ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਲਾਇਵ ਸਟਾਕ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਐਲਡੀਏ (ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਲਾਇਵ ਸਟਾਕ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੇਂਟ) ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਲਾਇਵ ਸਟਾਕ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਐਲਸੀ ਰੰਗਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੀਲ ਸਾਂਗਵਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੀਐਲਡੀਏ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਲਾਇਵ ਸਟਾਕ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਵੀਐਲਡੀਏ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੇ੍ਰਡ-ਪੇ ਦੇ ਕੇ ਏਸੀਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡਰਾਇਵ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵੀਐਲਡੀਏ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਲਾਇਵ ਸਟਾਕ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
17 ਜਨਵਰੀ ਨੁੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਾਚਨ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਮਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਭੀਮਾਨ’ ਤਹਿਤ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਾਚਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ (ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਰਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ , ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸਿਵਲ) ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਯਾਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਦਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਥਸਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਾਚਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਵੱਖ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੇ੍ਰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਿਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮਿੱਤੀ ਯਾਨੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ [email protected] ‘ਤੇ ਵੀ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।
ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ – ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਭੱਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਵਜੋ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਕੰਡ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭੱਲਾ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (ਆਈਓਏ) ਦੇ ਤੱਤਵਾਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਵਜੋ ਜਸਟਿਸ ਭੱਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣਤ ਖਾਲੀ ਪਏ ”ਪੈਕ ਹਾਉਸ-ਕਮ-ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ’ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਦਾ ਸਰੰਖਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਡਬਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਬੂਬਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਹੂਜਾ, ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਨ,ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜ਼ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਯਾਗਰਾਜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹ ਮਹਾਕੁੰਭ-2025 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਦੁਰਲੱਭ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 144 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਹੂਲਿਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 1500 ਬੋਝਿਲ ਅਨੁਪਾਲਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ///// ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਹੂਲਿਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 1500 ਬੋਝਿਲ ਅਨੁਪਾਲਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਟਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ/ਜਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂ (ਬੀਆਰਏਪੀ) ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ (ਆਰਸੀਬੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀਕਰਣ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨਪੁੱਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਆਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟਰੋਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅੰਗੇ੍ਰਜੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 985 ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਲਣ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 745 ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 239 ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ, 30 ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 23 ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣ ਬੋਝ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ 23 ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 4 ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੋਰਮਾ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਲਾਪਣ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਫਲਾਇਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਰਚ ਲਹੀ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਾਖਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੀਆਰਏਬੀ 2024 ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 435 ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
Leave a Reply